अमीर धरती • गरीब लोग

,,अमीर धरती •े गरीब लोग,,
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यशवंत धोटे
नौ•रशाह से राजनीतिज्ञ बने ए नेता ने नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ •े लिए 9 साल पहले यह जुमला दिया था •ि,,अमीर धरती •े गरीब लोग,,अब गरीब नही रहेंगे। राज्य में प्रचुर प्रा•ृति• संसाधनों,मसलन हीरा,•ोयला,लौह अयस्•,चूना पत्थर और पर्याप्त जल, जंगल, जमीन •ी उपलब्धता पर गर्व •रते हर राज्यवासी •ो इस जुमले •ी तह में जाने •ी जरूरत हैं। सतही तौर पर इस जुमले •ी प्रासंगि•ता पर सवाल उठाना बेमानी होगी। वर्तमान में राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन •रने वाले परिवारों •ी संख्या सर•ारी आ•ड़ों •े मुताबि• 35 लाख हंै जो राज्य •ी •ुल आबादी •ा 75 फीसदी हैं। अर्थात सवा दो •रोड़ •ी आबादी में लगभग देड़ •रोड़ लोग गरीब हैं। 34 फीसदी आदिवासी और 11 फीसदी अनुसूचित जाति •ी आबादी वाले इस राज्य में सर•ारी तौर पर घोषित गरीबों व अति गरीबों •ो राज्य सर•ार ए• व दो रूपये •िलों चावल •े अलावा बुनियादी सर•ारी सुविधाओं में जम•र रियायते दे रही हैं। इसी •ा आ•र्षण है •ि वर्ष 2005 में राज्य में •ेन्द्र प्रवर्तित गरीबी रेखा •ा आ•ड़ा मात्र 16 लाख था जो चार साल में यह 35 लाख पर पहुंचा हैं। नवंबर 2000 में राज्य बना तो मध्यप्रदेश से गरीबी रेखा •ा आ•ंड़ा छोड़ प्राय: वह सब •ुछ मिला जो ए• नये राज्य •ो मिलना चाहिए। गरीबी रेखा •े आ•ड़े नये राज्य •ी पूर्व व वर्तमान सर•ार •ी अपनी मिल्•ियत हैं। सामाजि•,आर्थि•,व राजनीति• विश्लेषण •े बाद इसे मिल्•ियत •हना इसलिए उचित होगा •ि इन आ•ड़ो से तीनो विधाओं •ी समृद्धि •ा सवाल जुड़ा हैं। प्रा•ृति• संसाधनों से भरपूर अविभाजित मध्यप्रदेश •े दक्षिण पूर्वी इस भाग •ो राज्य •ा दर्जा देने •ा उद्देश्य पिछड़े इला•ों •ा तेजी से वि•ास •राना था। इस इला•े •े तमाम नवोदित बुद्दिजीवियों •ा तर्• यही हुआ •रता था •ि छत्तीसगढ़ •े प्रा•ृति• संसाधनों •े दोहन से प्राप्त राजस्व से ही मध्यप्रदेश चलता हैं तो क्यो न ए• अलग राज्य बने और प्रत्ये• राज्यवासी समृद्ध हो। अविभाजित मध्यप्रदेश •ी 320 सदस्यीय विधानसभा में छत्तीसगढ़ •े •ांग्रेस विधाय•ों •ी सर्वाधि• संख्या उपरोक्त तर्•ो •ो प्रमाणित भी •रती रही •ि मध्यप्रदेश में •ांग्रेस •ी सर•ारे छत्तीसगढ़ •े बूते बनती हैं। इसलिये लम्बे समय त• •ेन्द्र में रही •ांग्रेस •ी सर•ारों ने नये राज्यों •े गठन •ो ज्यादा गंभीरता से नही लिया। ले•िन 1996, 1998 व 1999 •े आम चुनावों में राष्ट्रीय दलों •ो प्राप्त खंडित जनादेश नें छोटे राज्यों •ी परि•ल्पना •ो फिर पंख दिए और भाजपा •ी नेतृत्व वाली एनडीए •ी सर•ार ने तीन नये राज्यों •े गठन •ा फैसला •र लिया। यह बात अलग है •ि •ेन्द्र •े दबाव में मध्यप्रदेश •ी सर•ार •ो अशास•ीय सं•ल्प पारित •रना पड़ा। इसमें •ांंग्रेस •ो तात्•ालि• लाभ •े रूप में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में तो सजी सजाई सर•ारें मिली और भाजपा •ो झारंखंड में मिली अस्थिर सर•ार। छत्तीसगढ़ में दूरगामी राजनीति• लाभ •े लिहाज से भाजपा ने स्थानीय स्तर पर गांव, गरीबी •ेन्द्रित योजनाओं •ो अस्तित्व में लाया। फलत: विपरित परिस्थितियों •े बावजूद पहली और दूसरी बार भी सत्ता मिली। दूसरी बार तो न •ेवल सत्ता मिली बल्•ि लो•सभा •ी 11 में 10 सीटे भाजपा •ो मिली। अब 9 साल पुराने इस अमीर राज्य •े गरीबी रेखा •े आ•ड़ों पर गौर •रे तो सचमुच लगता है •ि इस राज्य •ी अमीर धरती पर इतनी गरीबी •ैसे? पिछले •ार्य•ाल में ही •ांग्रेस ने आरोप लगाया था •ि •ेन्द्र सर•ार से धन पाने •े लिए सर•ार गरीबी रेखा •े आ•ड़े बढ़ चढ़ •र बता रही हैं। बहरहाल इस •ृत्रिम गरीबी •े आ•ड़ंो •ी बाजीगरी में उलझने •े बजाय राज्य •े आर्थि• ढांचे पर भी चिन्तन •ी जरूरत हैं। वर्ष 2000 में राज्य •ा बजट 5700 •रोड़ रूपये था जो 2009 में 24 हजार •रोड़ त• पहुंच गया हैं और बजट घाटा 14 हजार •रोड़ हो गया हैं। अर्थात चार गुणा बजट बढ़ा और लगभग 100 गुणा बजट घाटा बढ़ गया। ऐसा नही है •ि बजट या बजट घाटा बढऩे •े बाद भी राज्य •ा वि•ास नही हुआ हैं। अन्य दो नये राज्यों •ी अपेक्षा छत्तीसगढ़ में वि•ास •ी गति तेज हैं ले•िन इस•े बावजूद गरीबी रेखा •े आ•ड़े बढऩा हास्यास्पद हैं। इस•ा मूल •ारण 2005 से राज्य •े गरीबों •ो दिये जाने वाले सस्ते चावल पर सर•ार ने पहले साल से 8 सौ •रोड़ •ी सब्सीडी देना शुरू •िया अर्थात •ेन्द्र सर•ार से 6 रूपये 15 पैसे में मिलने वाला चावल तीन रूपए में गरीबों •ो दिया और बा•ि पैसा राज्य सर•ार ने •ेन्द्र सर•ार •ो दिया। यह सब्सीडी वर्तमान में 1400 •रोड़ त• पहुंच गई हैं। अर्थात इन चार वर्षो में चार हजार •रोड़ •ी सब्सीडी दी जा चु•ी हैं। योजना आयोग •े आ•ड़ों पर यदि भरोसा •रे तो राज्य •ी प्रतिव्यक्ति मासि• आय लगभग 16 हजार रूपए हैं इस•े बावजूद राज्य में 35 लाख गरीब परिवार हैं। राज्य में जिस तेजी से सडक़,शिक्षा,स्वास्थ,उद्योग और निर्माण •े क्षेत्र में वि•ास हुआ उस•ी दुगनी गति से गरीबी रेखा •ा आ•ड़ा बढ़ा। दरअसल वि•ास •े इन्ही आ•ड़ों •े चलते राज्य •ी प्रतिव्यक्ति मासि• आय 16 हजार रूपए निधारित तो हुई ले•िन गरीब ए• भी •म नही हुआ। सामाजि• मोर्चे पर यदि देखे तो राज्य •ा •ोई भी परिवार गरीबी रेखा से उपर ही नही आना चाहता। दो •रोड़ 10 लाख •ी आबादी यानि पचास लाख परिवार इसमें से 35 लाख गरीबी रेखा •े नीचे हैं तो स्वाभावि• तौर पर इनसे •िसी भी तरह •ा टेक्स नही लिया जा स•ता। लगभग 10 लाख •िसान परिवार ऐसे हैं जो टेक्स •े दायरे में नही आते। अब प्रश्न यह उठता हंै •ि क्या राज्य •े पांच लाख परिवार जो टेक्स देंगे उससे राज्य •ी दूसरी जरूरते पूरी हो पायेगी? गरीबी रेखा •े पीछे •ा दूसरा सच यह भी हैं •ि अधि•ांश सम्पन्न परिवारों ने गरीबी रेखा •े राशन •ार्ड बना•र चावल •ा व्यापार शुरू •र दिया हैं। यही वजह है •ि अमीर लगातार अमीर हो रहा है और गरीब लगातार गरीब होता चला जा रहा हैं। इस अमीरी और गरीबी •े बीच फंसा मध्यम सामान्य वर्ग •मरतोड़ महगांई •े इस दौर में दो जून •ी रोटी •े लिए जूझ रहा हैं।
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